विवादास्पद कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइँदै

काठमाडौं । सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका छन् ।

सञ्चालक समितिको बुधबार बस्ने बैठकले कोइरालालाई अध्यक्षमा चुन्ने निश्चित छ । सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यहरूको बाहुल्य छ । अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेपछि खाली पदका लागि कोइरालालाई ल्याइएको हो । कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए । उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी भएकाले तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभको पद पाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ । अहिलेको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाका साथै रक्षामन्त्री पोखरेलको पनि चर्को आलोचना भएको छ ।

कोइरालानिकटहरू उनलाई शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा पद हत्याउने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । ‘ईश्वर पोखरेल त सम्धी नै हुनुभयो, प्रधानमन्त्री केपी ओली मेरो भिनाजु हो भन्नुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग दोस्ती छ र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल गाउँको भाइ हो भनेर शक्तिको फुर्तीफार्ती गर्नुहुन्थ्यो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पद त पाउनुभयो, तर कहींकतै सफल हुनुभएको छैन ।’ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहपाठी भएको बताउने गरेका छन् । बुधबार हुने नियुक्ति र यसअघिका विवादास्पद कार्यकालबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कोइराला कान्तिपुरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार ०५१ सालमा बनेसँगै कोइरालाले पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि पाइला चाले । उनी ०५१ माघ ५ देखि ०५२ मंसिर ३ गतेसम्म खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बने । हाल रूपान्तरण भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीका अनुसार उनले खाद्य संस्थानलाई नजिकका मानिस र कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए ।

तत्कालीन एमालेको ९ महिने शासनकालमा उनले लाभ लिएका बेला डिपो आवश्यक नपर्ने ठाउँमा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्दै पठाए । ‘त्यतिबेला राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी चलाउने, यताका उता पठाउने र गिजोल्ने काम भयो,’ ती कर्मचारी भने, ‘०५१ सालसम्म राम्रो अवस्थामा रहेको संस्थान ओरालो लाग्न थाल्यो । बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत भयो ।’ झन्डै एक वर्ष मात्रै उनले खाद्य संस्थानमा बिताए ।

विराटनगर घर भएका उनी त्यसपछि स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्राध्यापक संघको अध्यक्ष चुनिए । ०५५ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख बने ।

क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेट घोटाला गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । त्यो परियोजनाको क्लस्टर कार्यक्रमका लागि निकासा भएको बजेटमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि थियो । सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न र पदबाट हटाउन सिफारिस गर्‍यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन त टाढाको कुरा, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै उनी काठमाडौं सरुवा भएर आए ।

त्यो घटनामा ०५९ फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्यो । अधिकारीको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नु भनी अख्तियारले दिएको निर्देशन वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । अख्तियारले २१ र २२ औं प्रतिवेदनमा यो विषय उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन एमाले शाही सरकारमा गएपछि ईश्वर पोखरेल आपूर्तिमन्त्री बने । ‘काठमाडौं गएपछि झन् उहाँको नेताहरूसँग उठबस बढ्न थाल्यो,’ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका एक सहप्राध्यापकले भने, ‘आयल निगममा नियुक्ति पाउनुभयो ।’ उनी आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भए ।

उनले इन्धन भण्डारणको काम गर्न नसकेपछि ६ महिना परीक्षणकाल पूरा नहुँदै फागुनमा पदबाट हटाइएको पदाधिकारीहरू बताउँछन् । कोइराला ०६१ भदौ २ देखि ०६१ फागुन १ गतेसम्म निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए । आयल निगममै हुँदा गैरकानुनी लाभ लिएर २३ जना कर्मचारीलाई कामु जिम्मेवारी दिएर निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा उजुरी पर्‍यो । निगम स्रोतका अनुसार, कोइरालाको स्वार्थमा मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए । निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा कार्यकारी अध्यक्षले कुनै पनि कर्मचारीलाई एक तहभन्दा माथिको पदमा कामु जिम्मेवारी दिन पाउने व्यवस्था थिएन । अख्तियारले ०६४ माघ १३ गते कोइरालाको निर्देशन पालना गर्ने निर्देशकहरू बच्चुकुमार काफ्ले र बेनुविक्रम पन्तलाई विभागीय कारबाहीका लागि पठायो । त्यतिञ्जेल कोइरालाले निगमबाट हिँडेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा अर्को नियुक्ति मात्रै लिएनन्, त्यसमा विवादित भएर पनि राजीनामा गरिसकेका थिए ।

राजनीतिक सम्बन्ध जोडेर पद हत्याउन माहिर कोइरालाले ०६३ मा फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । त्यहाँ पनि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । ‘परीक्षा केन्द्रहरूमा आवश्यकभन्दा थोरै उत्तरपुस्तिका पठाउने गरेको भेटियो,’ हालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन थालेपछि उहाँ कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो ।’

कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकाभन्दा कम छपाएर मातहतका केन्द्रहरूमा पठाई बढी देखाएको भन्दै उजुरी परेको थियो । यो विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन गर्दा कोइराला प्रत्यक्ष रूपमा मुछिएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव हरि बरालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बतायो । समितिले अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन दियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवले ०६७ असोजमा राजीनामा दिएपछि कसैलाई पनि कारबाही भएन । पछि चलखेल गरेर उनलाई जोगाइयो ।

उक्त विषयमा अख्तियारले गुणस्तर परीक्षण नभएको, उत्तरपुस्तिका गणना नै नगरी भर्पाइ बुझेको भन्दै त्यसलाई मानवीय कमजोरी भनी उल्लेख गर्‍यो । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा परिषद्का प्रशासन महाशाखा प्रमुख ढालबहादुर खड्का, लेखा नियन्त्रक कामेश्वर मण्डललगायतलाई परिषद्कै नियमावलीअनुसार कारबाही गर्नू भनी ०६८ पुस २७ गतेको निर्णयबाट पत्र पठायो । त्यसबेला राजीनामा दिइसकेकाले कोइराला जोगिए ।

परिषद् छाडेपछि कोइरालाले उपकुलपति बन्ने योजना बुन्न थालेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने प्राध्यापकहरू बताउँछन् । त्रिवि व्यवस्थापन संकायमा कार्यरत उनी ०७२ मा पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने दौडमा थिए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन एमालेको भागमा पोखरा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पर्‍यो । उनले मध्यपश्चिममा नियुक्ति पाए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नियुक्त हुनुअघि कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति थिए । विश्वविद्यालयले ०७४ साउन २९ गते भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग नाम जुधाएर खडा गरिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि सम्बन्धन दियो । त्यसका लागि सामाजिक संस्थाको खाताबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरी ०७४ असार १८ गते विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिएको थियो । विश्वविद्यालयले आफ्नो इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम र कार्यक्रम नहुँदै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । त्यतिबेला इन्जिनियरिङ संकायका डिन ललितविक्रम राणाले त्यो सम्बन्धन दिन नहुने अडान लिए । पछि भने ०७४ साउन २९ गतेको कार्यकारी परिषद् बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला कम्पनीको कुनै पूर्वाधार थिएन तर विश्वविद्यालयले कुनै कागजात र स्थलगत अध्ययन नगरी सम्बन्धनको निर्णय गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयको सभाबाट निर्णय नगराई कार्यकारी परिषद्ले विवादास्पद रूपमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । शंकास्पद र गैरकानुनी रूपमा भएको काममाथि कसैले छानबिन गरेन । उक्त निर्णयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला र रजिस्ट्रार महेन्द्र मल्ल जोडिएका थिए । इन्जिनियरिङ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धन फिर्ताको पहल गर्न जाँदा उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार मल्लले सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको निकै ठूलो खर्च भइसकेको बताए । कलेजले सम्बन्धन लिनैपर्ने, नत्र कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिए ।’ त्यतिबेला उपकुलपति कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सडकमा आन्दोलन गर्नेबित्तिकै विश्वविद्यालय आफ्नो नियमित कामबाट पछाडि हट्दैन भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । यही प्रकरणमा मुछिएका कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । प्रालि जोडिएको कलेजबारे अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उनी उपकुलपति हुँदा अख्तियारले छानबिन गर्ने त टाढाको कुरा, लुकाएर उजुरीको व्यहोरा चुहाउँथ्यो । ०७४ असार २५ गते अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी पर्‍यो । प्रमाणसहित उजुरी दिँदासमेत अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएन । उल्टै गोप्य उजुरीबारे अख्तियारका कर्मचारीले सूचना ‘लिक’ गरिदिए । उजुरी परेपछि बिल–भौचरलगायत लेखासँग सम्बन्धित कागजात विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले ‘रातारात मिलाउने’ मौका पाए । त्यसको अघिल्लो दिन असार २४ गते अख्तियारमै अर्को उजुरी परेको थियो । न्यूनतम योग्यता पनि नपुगेकालाई इन्जिनियरिङ संकायमा सहायक डिन नियुक्त गरिएको विषय थियो । इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीले दिएको उजुरीमा अयोग्यलाई नियुक्त गरी पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको भन्दै उपकुलपति कोइराला, रजिस्ट्रार मल्ललाई कारबाही माग गरिएको थियो । कानुन मिचेर शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गरिएको विषयमा परेको उजुरीमाथि पनि अख्तियारले सिन्को भाँचेन ।

मध्यपश्चिमका पदाधिकारीविरुद्ध धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि अख्तियारको मुख्यालयले आफूले अनुसन्धान गर्ने भन्दै फाइल झिकायो । सबै उजुरीको सुर्खेतमा नै अनुसन्धान भएकामा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै अख्तियारको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुर्‍याइयो । उपकुलपति कोइरालाले पटक–पटक उजुरीकर्ता विद्यार्थीलाई ‘तपाईंहरूले उजुरी हाले पनि केही फरक नपर्ने’ भन्दै चेतावनीपूर्ण भाषा बोल्ने गरेका थिए । आफ्ना साढुभाइ नवीन घिमिरे अख्तियारमा रहेकाले कोइरालाले अनियमितताविरुद्ध परेको उजुरीको परवाह गरेनन् । अहिलेसम्म पनि अख्तियारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको फाइल हेरेको छैन ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार मल्ललाई पदबाट हटाउन खोजेपछि करिब ६ महिना प्राध्यापक, विद्यार्थी आन्दोलित बनेका थिए । रजिस्ट्रार मल्ल काठमाडौं आएका बेला कोइरालाले आफूनिकट ५ जनालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति बाँडेका थिए । विवाद चल्दाचल्दै रजिस्ट्रार मल्लको कार्यकाल सकियो । कोइरालामा प्रशासनिक कौशलको पनि कमी रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । उपकुलपति हुँदा कोइरालामाथि कार्यक्षेत्रभन्दा काजमा बढी काठमाडौं बसेको आरोप थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यकाल ०७६ असोजमा सकिन लाग्दा उनी त्रिविको उपकुलपति बन्ने दौडधुपमा लागेका थिए । तर सर्च कमिटीले कोइरालाको नाम नै सिफारिस गरेन । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट

ताजा अपडेट

प्रचण्डको पहलमा बानेश्वरमा संसद विघटनविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यस विरुद्ध सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले संघीय संसद भवन...

बादल र बामदेव न ओलीतिर न प्रचण्डतिर

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफू विचार र राजनीति मिल्नेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । पुल्चोकमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुसंँको भेलामा बादलले यस्तो...

ओलीको पक्षमा देखिएका गृहमन्त्रीको पुल्चोकमा छुट्टै भेला

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका सांसदहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरिरहेका बेला ओली निकट...

सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा नेकपाका ८७ सांसद सर्वाेच्च जाँदै

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ८७ सांसदहरू सर्वाेच्च अदालत जाने भएका छन् । असंवैधानिक रुपमा आइतबार गरिएको संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध उनीहरू सर्वाेच्चमा जाने...

वैशाखमा चुनाव हुनेवाला छैन : डा. भट्टराई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी वैशाखमा चुनाव नहुने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको...

ह्वात्तै बढ्याे सुनको मूल्य, कति पुग्याे हेर्नुहाेस

काठमाडौं । सोमबार सुनको मूल्य ९ सय रुपैंयाले बढेको छ । हिजो ९४ हजार ३ सय रुपैंयामा कारोबार भएको सुन आज ९ सय रुपैंयाले बढेर...

माओवादीसँगकाे एकता भंग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग भएकाे एकता भंग गर्ने भएका छन् । साेमबार बिहान...

ओलीको गतिविधिले पार्टी एकतालाई भत्काउन सक्दैन : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी विरोधी गतिविधिले एकतालाई भत्काउन नसक्ने बताएका छन्...

चर्चित