सिंहदरबारभित्रै किन भएन ‘हेल्थ प्रोटोकल’ पालना?

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको ‘हेल्थ प्रोटोकल’ मा सरकारी कार्यालयहरूमा अग्रपंक्तिका कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र पञ्जा लगाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । सिंहदरबार एवं बढी जनसम्पर्क हुने सेवाग्राही कार्यालयहरूमा समेत पीपीई लगाएका कर्मचारी नै देखिँदैनन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन आइतबार जारी हेल्थ प्रोटोकलमा कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । प्रोटोकलमा तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड न त सरकारी कार्यालयहरूले नै पालना गरेका छन्, न त कर्मचारी र सेवाग्राहीले नै ।

सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीले पीपीई र पञ्जा लगाएर सेवा दिने व्यवस्था लागू नभएको दाबी सरकारी कार्यालयहरूको छ । ‘फ्रन्ट डेस्क’मा कार्यरत कर्मचारीहरू नै भन्छन्, ‘सरकारले पीपीई नै दिएको छैन, हामी आफैंले ४/५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर कसरी लगाउने ?’

८३ दिन बन्द रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय असार १ देखि खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गरेका प्रोटोकल कागजमा मात्र सीमित छन् । प्रोटोकलमा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैले सामाजिक दुरी पालना गर्नुपर्ने नियम छ । तर, धेरैजसो ठाउँमा दुवै पक्षले पालना गरिरहेका छैनन् । सोमबारदेखि नै सबैजसो सेवाग्राही कार्यालयमा भीडभाड छ । यस्तोमा कार्यालयहरूले प्रोटोकलअनुसार सामाजिक दुरी पालना गराउन डोरी बाँध्ने, चिह्न अंकित गर्नेजस्ता काम गरेका छैनन् । सेवाग्राहीले समेत काममा मात्रै चासो दिएको देखिएको छ ।

राजधानीको सानो भर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा शुक्रबार दिउँसो करिब ३ सय जना सेवाग्राहीको भीड थियो । तर, सामाजिक दूरीको पालना नगरी सेवाग्राही लाममा बसेका थिए । भीडमा झन्डै एक तिहाइले मास्कसमेत लगाएका थिएनन् । यस्तो भीड जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, वाणिज्य विभाग, राजस्वजस्ता प्राय: सबैजसो सरकारी कार्यालयमा दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।

ती कार्यालयमा मात्र होइन सिंहदरबारभित्रै समेत सामाजिक दूरी राम्ररी पालना भएको छैन । १० फिट लम्बाइ र १० फिट चौडाइका कोठामा समेत ५/६ जनासम्म कर्मचारीहरू बसेर काम गरिरहेका भेटिन्छन् । ठाउँको अभाव रहेको भन्दै सामाजिक दुरीको पालना हुने गरी कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको छैन । मन्त्रालयहरूमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा सेवाग्राही कार्यालयमा प्रमुखको कार्यकक्षमा मात्र सामाजिक दुरीको नियम पालना भइरहेको छ । किनकि उनीहरूको कार्यकक्ष फराकिलो छ । बाँकी शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी बस्ने कक्षमा यस्तो नियम पालना गर्न सम्भव नरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

राजधानीकै सरकारी अस्पतालहरूमा समेत प्रोटोकलको खिल्ली उडाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र सँगैको ट्रमा सेन्टरमा औषधि किन्ने र चिकित्सकसित जँचाउन लाइन बस्ने ठाउँमा सामाजिक दुरीको पालना गर्ने–गराउनेतर्फ कसैको चासो छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने गरी सेनिटाइजरसमेत राखिएको छैन । ठूला अस्पतालमा बिल काट्नका लागि लाममा बस्दा मात्रै यस्तो दुरी कायम भएको छ ।

प्रोटोकलमा सेवाग्राहीलाई अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, सेवाग्राहीले बैंकमा रकम बुझाएर पनि त्यसको भौचर ल्याई कार्यालयमा बुझाउनु परिरहेको छ । अझ अस्पतालमा त सेवाग्राहीले पैसा तिरेरै बिल काट्नु परिरहेको छ ।

धेरैजसो सेवाग्राही कार्यालयमा प्रवेशद्वारमा ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर तथा हात धुने व्यवस्थासमेत छैन । सेवाग्राहीहरू यत्तिकै कार्यालय प्रवेश गर्ने गरेका छन् । व्यवस्थित प्रवेशद्वार भएका मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय र विभागहरूमा मात्र ज्वरो नापेर भित्र छिर्न दिने गरिएको छ । जबकि नीतिगत काम मात्र हुने त्यस्ता कार्यालयमा सेवाग्राही खासै आउँदैनन् ।

कतिपय सेवाग्राही मास्कसमेत नलगाई कार्यालयमा आउने र सामाजिक दूरी पालना गराउन अंकित चिह्नको समेत मतलब नगर्ने समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राही तीनै पक्षले हेल्थ प्रोटोकलअनुसारको मापदण्ड राम्ररी पालना नगरेका कारण सरकारी कार्यालयबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने त्रास बढेको छ । बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयबाट संक्रमण फैलियो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविद्हरूको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सिंहदरबारसहित अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हेल्थ प्रोटोकलको पालना भइरहेको दाबी गर्छन् । प्रोटोकल लागू गराउने क्रममा कमीकमजोरी गरेका कार्यालयहरूलाई समेत सरकारले सतर्कता अपनाउन ताकेता गरिरहेको जानकारी उनले दिए । उनले सबै सरकारी कार्यालयमा थर्मल गन, पीपीई, सेनिटाइजर, पञ्जा र मास्कको व्यवस्था गर्न सरकारले आवश्यक बजेट दिने बताए । ‘सबै कार्यालयले हेल्थ प्रोटोकलमा तोकिएका मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्छन्, आ–आफ्नो मन्त्रालयमा खरिदको बिल पेस गरेपछि सरकारले आवश्यक बजेट दिन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट

ताजा अपडेट

सीडीओ र सुरक्षा प्रमुखलाई कार्यक्षेत्र नछाेड्न निर्देशन

काठमाडाैं । सरकारले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूलाई चाडपर्वका बेला कार्य क्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले...

रामप्रसाद ओलीकाे अध्यक्षमा श्रम अदालत गठन

काठमाडौं । सरकारले न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीकाे अध्यक्षतमा श्रम अदालत गठन गरेको छ । मपन्त्रिपरिषद्को असोज २९ गतेको बैठकले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी श्रम...

इरानमा अहिलेसम्मकै धेरै काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु

तेहरान । कोरोना भाइरसको महामारीबाट अति प्रभावित मुलुकमध्ये एक इरानमा पुनः सङ्क्रमण फैलिएको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी स्रोतहरूलाई उल्लेख गरी समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । इरानमा...

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू (सूचिसहित)

काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा चैत ११ गतेअघिको भाडा लागू हुने निर्णय गरेकाे छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले असोज २६ र...

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दसैं भत्ता पनि कोरोना कोषमा जम्मा गरिने

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य प्राप्त गरेकाे दसैं भत्ता वापतको रकम कोरोना कोरोना जम्मा गर्ने निर्णय गरेकाे छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा...

नेपाल र ओमानबीच प्रवेशाज्ञा छुट सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल र ओमानबीच नेपाली तथा ओमानी कूटनीतिक, विशेष, सेवाकालीन तथा सरकारी राहदानी वाहकलाई एकार्काका देशमा प्रवेशाज्ञा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। ओमानको परराष्ट्र...

अपहरण मुद्दाका फरार प्रतिवादी ६ वर्षपछि पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले अपहरण, शरीर बन्धक तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई ६ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा...

काेराेनाबाट कैदीबन्दीलाई जोगाउन मानव अधिकार आयोगको १३ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काेराेना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीबाट थुनुवा तथा कैदीबन्दीलाई सुरक्षित राख्न कारागार सुधारसम्बन्धी १३ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस...

यातायात मन्त्री नेम्वाङमा कोरोना संक्रमण

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्री नेम्वाङले आफूमा कोरोना पुष्टि भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्...

चर्चित

सीमा अतिक्ररमण गर्ने चीनको नयाँ शैली : हुम्लामा चिनियाँ बस्ती बसाएपछि भूमि दाबी

काठमाडौं । चीनले पहिलेदेखि विशेषगरी छिमेकीहरुको सीमा अतिक्रमण गर्दा लुकिछिपि गर्ने गरेको र पछि थाहा भयो भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दा कब्जा गर्दै जाने रणनीति...

कसरी पुग्याे नेकपाभित्र चरम विन्दुमा कलह ?

काठमाडौं – सत्तारूढ नेकपाका हरेकजसो बैठक दुई अध्यक्षका छेडखानीमा बित्छन् । मंगलबारको स्थायी समिति बैठक त्यसभन्दा निकै उग्र बन्यो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्ष...

कोरोना उपचारमा पन्छियो सरकार

काठमाडाैँ । सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र...

सैफसँग विवाह गर्न करीनाले दुई पटक गरेकी थिइन् अस्वीकार

एजेन्सी – बलिउडका अभिनेता सैफ अली खान र अभिनेत्री करीना कपूरले विवाह गरेको ८ वर्ष भइसकेको छ । उनीहरु आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निकै खुशी...

ललिता निवास प्रकरण : गच्छदारको सम्पत्ति रोक्का

काठमाडाैँ । बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नको सम्पत्ति भाइरहेको छ । छानबिनका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ...

चीनद्वारा सीमा निरीक्षणमा पुगेका परराष्ट्र मन्त्रीसहितको टोली अपमानित !

काठमाडौं । शुक्रबार दुई जना संघीय मन्त्री सहितको जम्बो टोली सीमानाका निरीक्षणका लागि मुस्ताङको लोमाङथाङ पुग्‍यो । जसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र बाणिज्य मन्त्री लेखराज...

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भट्टराईको जवाफ : कुराले होइन काम गरेर देखाउनुस्

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ फर्काएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बूढीगण्डकीबारे भट्टराईले दिएको अभिव्यक्ति निराधार र गैरजिम्मेवार रहेको...

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू (सूचिसहित)

काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा चैत ११ गतेअघिको भाडा लागू हुने निर्णय गरेकाे छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले असोज २६ र...

रामप्रसाद ओलीकाे अध्यक्षमा श्रम अदालत गठन

काठमाडौं । सरकारले न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीकाे अध्यक्षतमा श्रम अदालत गठन गरेको छ । मपन्त्रिपरिषद्को असोज २९ गतेको बैठकले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी श्रम...